भुसावळ-खंडवा विस्तारित रेल्वे लाईनच्या भूसंपादन प्रक्रियेत खाजगी वाटाघाटी करून शेतकऱ्यांना वाढीव दराने नुकसान भरपाई द्या-मंत्री संजय सावकारे यांची मागणी

भुसावळ – मध्य रेल्वेच्या भुसावळ-खंडवा आणि जामनेर-बोदवड ब्रॉडगेज विस्तारित रेल्वे लाईनच्या बांधकामासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या वाढीव मोबदल्याच्या मागणीचे निराकरण करण्यासाठी आज भुसावळ येथे महत्वाची बैठक पार पडली. ही बैठक रेल्वेच्या कृष्णचंद्र सभागृहातआयोजित करण्यात आली होती.

बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे,वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, भुसावळ विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) पुनित अग्रवाल, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील आणि फैजपूरचे उपविभागीय अधिकारी काकडे यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय, भुसावळ, यावल, रावेर, जामनेर आणि मुक्तानगर तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी 2013 च्या शासन निर्णयानुसार आणि सध्याच्या रेडिरेकनर दरानुसार (सर्कल रेट) तसेच वर्तमान बाजारभावाप्रमाणे वाढीव भूसंपादन मोबदला मिळावा, अशी ठाम मागणी केली. काही शेतकऱ्यांच्या दहा एकरांपर्यंत जमीन या प्रकल्पासाठी जात असल्याने त्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला तीव्र विरोध व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या वतीने वकील यशवंत महाजन यांनी समस्या आक्रमकपणे मांडल्या आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हल्लीच्या (सध्याच्या) बाजारभावानुसारच मोबदला द्यावा, तसेच अतिमहत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली.
या पार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे ठाम भूमिका घेतली. पूर्वीच्या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसेल, तर खाजगी वाटाघाटी करून मार्ग काढावा आणि शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य भूसंपादन मोबदला द्यावा, अशी मागणी त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे लावून धरली.
शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्याच्या संदर्भात बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे विनंती पत्र दिले होते. मात्र रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्राकडे साफ दुर्लक्ष करत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.
या बैठकीतून केंद्रीय मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींसमोर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या गेल्या असून, वाढीव मोबदल्याच्या मागणीचे निराकरण करण्यासाठी पुढील आवश्यक पावले उचलली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. हा प्रकल्प मध्य रेल्वेच्या व्यस्त मार्गावरील दबाव कमी करण्यासाठी आणि स्थानिक विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो, मात्र शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा आणि हिताचा विचार करूनच प्रगती व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली जात आहे.